नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा प्राविधिक सचिव गोपाल सिग्देल लामो समयदेखि विवाद र आरोपको घेरामा छन्। सामान्यतया सरकारी कर्मचारी आर्थिक अभावका कारण तनावमा रहने चर्चा सुनिन्छ, तर सचिव सिग्देलको हकमा भने कथा उल्टो सुनिन्छ—अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोप र त्यसको स्रोत लुकाउने चिन्ताले उनी स्वयं तनावमा रहेको चर्चा सरकारी वृत्तमा व्यापक छ।
बिज्ञापन
२०५५ वैशाख १५ गते जिल्ला सिँचाइ कार्यालय अछामबाट इन्जिनियरका रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका सिग्देलको करियर सुरुदेखि नै “मालदार अड्डा” रोज्ने प्रवृत्तिसँग जोडिँदै आएको सहकर्मीहरू बताउँछन्। सामान्य कार्यालयमा सरुवा हुँदा उनी असहज हुने र प्रभावशाली विभाग वा आर्थिक सम्भावना बढी हुने ठाउँमै टिक्न खोज्ने उनको कार्यशैलीबारे कर्मचारी वृत्तमा धेरैअघि देखि चर्चा चल्दै आएको छ।
बिज्ञापन
२०६२ कात्तिक ९ गते सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरमा बढुवा भएपछि उनले सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालय, सब–डिभिजन, डिभिजन तथा निर्देशनालयमा काम गरे। २०६८ फागुन ४ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा भएका उनी २०६९ कात्तिक २३ गते भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रवेश गरेपछि भने उनको प्रभाव झन् बढ्दै गएको बताइन्छ।
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका कर्मचारीहरूका अनुसार सिग्देलले करिब एक दशकजति समय भौतिक मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा घुम्दै बिताए। २०७८ भदौ २९ गतेसम्म सो मन्त्रालयमै रहँदा उनी तीन पटक विभाग ओहोरदोहोर गरेका थिए। यही अवधिमा उनले सडक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी करिब ११ महिना सम्हाले। तर विभागका कर्मचारीहरू भन्छन्—उक्त अवधिमा उल्लेखनीय विकासात्मक उपलब्धि नभए पनि ठेकेदारसँग निकट सम्बन्ध बनाउने र परियोजना व्यवस्थापनमा ‘सेटिङ’ संस्कृति मौलाउने आरोप भने बारम्बार उठ्यो।
बिज्ञापन
“सिँचाइको पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा यति चासो राख्नुको कारण सबैलाई थाहा छ,” मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “कामभन्दा पनि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन र सम्बन्ध निर्माणमै बढी ध्यान थियो।”
२०७८ असोज १४ गते सचिवमा बढुवा भएपछि सिग्देललाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पदस्थापन गरियो। तर उनी त्यहाँ लामो समय टिकेनन्। २०७९ जेठ १० गते पुनः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फर्किए। त्यसपछि २०७९ माघ ४ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा भए। २०८० चैत १५ गते फेरि भौतिक मन्त्रालय फर्किएका उनी २०८१ साउन १४ गते पुनः ऊर्जा मन्त्रालय पठाइए।
केही समय जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा बसेपछि २०८१ मंसिर १६ गते उनी शहरी विकास मन्त्रालयमा पुगे। तर त्यहाँ बस्दा पनि उनी पुनः भौतिक मन्त्रालय फर्कने प्रयासमा रहेको चर्चा मन्त्रालयभित्रै चलिरहेको छ। हालै प्राविधिक सचिव केशव शर्मा बिडारी अनिवार्य अवकाशमा घर गएपछि भौतिक मन्त्रालयमा रिक्त हुने स्थानमा आफू पुग्ने लक्ष्यसहित उनले राजनीतिक तहसम्म व्यापक दौडधुप गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
राजनीतिक पहुँच विस्तारका लागि उनले विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको आरोप पनि उठेको छ। स्रोतका अनुसार केही समयअघि उनले प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई ठूलो रकम बुझाएर पदस्थापन मिलाएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चल्दै आएको छ। पछिल्लो समय भने उनी नयाँ राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग नजिकिन प्रयासरत रहेको बताइन्छ।
यहीबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिग्देलविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहित उजुरी परेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार उक्त उजुरीमाथि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार सिग्देलले आर्जन गरेको भनिएको सम्पत्ति आफ्ना ससुरा हरि प्रसाद पाठकमार्फत विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरिएको आशंका गरिएको छ।
हरि प्रसाद पाठक काठमाडौंस्थित ओम अस्पताल, ओम ग्यास तथा ओम पेट्रोल पम्पसँग सम्बन्धित व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन्। उजुरीकर्ताहरूले सिग्देलले सरकारी सेवामा रहँदा आर्जन गरेको भनिएको सम्पत्ति यिनै पारिवारिक व्यवसायमार्फत व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरेका छन्।
सिग्देलसँग सम्बन्धित अर्को विवाद सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण प्रकरणसँग जोडिएको छ। टोखा नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष नन्दलाल रानाले बसुन्धारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर टहरा निर्माण गरी भाडा असुली गरिरहेको विषय सार्वजनिक भएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
त्यस क्रममा प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले उक्त अतिक्रमित संरचनामा डोजर चलाउने तयारी गरेका थिए। तर उक्त कदमपछि बस्नेतलाई पदबाट हटाइएको घटनालाई लिएर पनि सिग्देलमाथि प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विकास आयुक्त जानुका ढकालसँगको समन्वयमा बस्नेतलाई हटाइएको चर्चा त्यतिबेला निकै चलेको थियो।
यस्तै विवाद ओम अस्पतालसँग पनि जोडिएको छ। प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले धोबीखोला करिडोरको सार्वजनिक जग्गा मिचिएको निष्कर्ष निकालेपछि जिल्ला आयुक्त बस्नेतले माघ ६ गते उक्त अस्पताल परिसरमा डोजर चलाएका थिए। उक्त अस्पतालमा सिग्देलका ससुराको लगानी रहेको बताइन्छ। अस्पतालमा डोजर चलेपछि सिग्देल निकै असन्तुष्ट भएको र त्यसपछि बस्नेतलाई सरुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप त्यतिबेला उठेको थियो।
यी सबै विवादबीच शहरी विकासमन्त्री प्रा. डा. कुमार इङनामले समेत सार्वजनिक रूपमा सचिव सिग्देलको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। संसद् भवन निर्माण परियोजना ढिलाइ भएको विषयमा बोल्दै मन्त्री इङनामले ठेकेदार र सचिवबीच सेटिङ रहेको आशंका व्यक्त गरेका थिए। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहरासहितको टोलीको कार्यशैलीबारे पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
मन्त्री इङनाम भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान लिने मन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन्। त्यसैले उनले सचिवस्तरकै कर्मचारीको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनु प्रशासनिक वृत्तमा असामान्य घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
सिग्देल २०८३ असोज दोस्रो साता अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । अवकाश नजिकिँदै गर्दा उनीमाथि लागिरहेका आरोप, अख्तियारमा परेको उजुरी र सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका प्रश्नहरूले उनको कार्यकाल थप विवादित बनेको छ।
अब प्रश्न उठेको छ—अख्तियारले उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्छ कि प्रशासनिक शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावले यो प्रकरण पनि सेलाएर जान्छ ?
सचिव सिग्देलमाथि लागेको आरोप र उजुरीको वास्तविकता के हो भन्ने विषय आगामी दिनमा हुने अनुसन्धानले मात्र स्पष्ट पार्नेछ।
